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किरायेदारी अधिनियम: किरायेदारी कानून केंद्र सरकार द्वारा देश के राज्यों के लिए लागू किया गया था।
अब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, यानी किराया कानून अब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी लागू होगा. अगर आप किराये पर घर लेने जा रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन-दीव के लिए किरायेदारी कानून का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने 4 अक्टूबर को एक बयान में कहा कि इस कानून को अनुच्छेद 240 के तहत रखा गया है और राष्ट्रपति के पास इसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का अधिकार है.
निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा
सरकार ने अपने बयान में कहा कि इन नियमों से इन जगहों पर किराये के बाजार में निवेश और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. हाउसिंग को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, यह गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास उपलब्ध कराने और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने में मदद करेगा। इसमें कहा गया है कि इससे किराये के आवास बाजार को औपचारिक बनाने में मदद मिलेगी।
दूसरी ओर, यह भी कहा गया है कि किराया कानून मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके केंद्र शासित प्रदेशों में परिसर को किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी ढांचा तैयार करेगा।
किरायेदारी कानून क्या है?
मॉडल किरायेदारी अधिनियम भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। किरायेदारी कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में किराये की भूमि और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए नए किरायेदारी नियम और विनियम स्थापित करना है। साथ ही किरायेदारों और मालिकों के बीच संबंधों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करना होगा। इसे अब तक चार राज्यों, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाया गया है।
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