खुशखबरी: पंचायती जमीनों पर कब्जाधारकों को मिलेगा मालिकाना हक, सरकार का ऐतिहासिक फैसला

हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पंचायती जमीन पर 20 साल पुराने मकानों के कब्जाधारकों को मालिकाना हक देने की योजना शुरू की है। यह पहल 100 से 500 गज के मकान बनाने वाले ग्रामीणों को राहत प्रदान करेगी। इसके अलावा, गरीबों को प्लॉट और मकान देने तथा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स स्थापित करने की योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।

मालिकाना हक योजना का विस्तार

• 20 साल पुराने मकानों के लिए मालिकाना हक मिलेगा।
• योजना के अंतर्गत 100 से 500 गज तक के मकानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
• तालाब, फिरनी, और कृषि भूमि पर बने मकानों को शामिल नहीं किया जाएगा।
• शहरों में 30 गज, महाग्रामों में 50 गज, और गांवों में 100 गज तक के प्लॉट दिए जाएंगे।

गरीबों के लिए प्लॉट और मकान

• लगभग 5 लाख पात्र लोगों को प्लॉट और मकान देने के लिए सर्वे शुरू।
• जिन गांवों में जमीन की कमी है, वहां पात्र लोगों के खातों में 1 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर।
• मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज।

स्कूलों में डिजिटल बदलाव

• 801 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स की शुरुआत।
• 50 करोड़ रुपये के उपकरण, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, और एलसीडी खरीदे जा रहे हैं।
• प्राथमिक स्कूलों के लिए 33 करोड़ रुपये की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना की शुरुआत

नए साल में मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया जाएगा। गरीबों को प्लॉट और मकान देने की यह पहल सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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