Rajasthan: किसानों के लिए अब भजनलाल सरकार लाने जा रही है ये कोड, सीएम ने कर दिया है ऐलान

जयपुर। प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कॉपरेटिव कोड लेकर आएगी।

इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सीएम निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही है। 

इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण की घोषणा की गई है।

इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत कराया जा रहा है 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध 
सीएम ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के भण्डारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध ढ़ंग से भण्डारण सुनिश्चित हो, ताकि इनका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 

PC: dipr.rajasthan 
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