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भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिए मनरेगा मजदूरों के पेमेंट/मजदूरी जारी करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के साथ उनके आधार डिटेल को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे राज्य में लाखों मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के पेमेंट में देरी हो रही है।
केंद्र ने राज्य को मनरेगा के तहत मटेरियल पेमेंट के अपने हिस्से को जारी करने के लिए साथी और राजमिस्त्री के पेमेंट को स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। जबकि श्रम पेमेंट का 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा किया जाता है, 25% मटेरियल पेमेंटराज्य सरकार द्वारा और 75% भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
“केंद्र ने मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए हमें श्रमिकों के बैंक अकाउंट को उनके आधार कार्ड से लिंक करना होगा। ऐसा करने में करीब 10-15 दिन का समय लगता है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के एक अधिकारी ने कहा, हम आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट्स से जोड़ने के लिए सभी जिलों में शिविर लगा रहे हैं।
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