इंटरनेट डेस्क। तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर न्याय करने की अपील की है।
उन्होंने इस संबंध में मंगलवार रात ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इस प्रॉजेक्ट को टाला जा सकता था। 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने को कहा था।
अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है। 42 दिन से अपना घर छोड़ ठंड और बारिश में बैठे किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। अब तक 50 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है।
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