8th pay commission: कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा ऐलान, जानें रणनीति

8वां वेतन आयोग: सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। और समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को भी हरी झंडी दे सकती है. 8वें वेतन आयोग का गठन 2023 में ही होना है. वेतन आयोग का गठन 2013 में ही हो गया था जब 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। नए वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल बाद लागू की जाती हैं।

पिछले साल अगस्त 2022 में जब वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को भी हरी झंडी देगी. वेतन आयोग का गठन 2023 में ही होना है. तब इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है. प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित में यह जवाब दिया था.

हालाँकि ये इतना आसान भी नहीं है. क्योंकि जिस नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर मोदी सरकार कन्फ्यूज नहीं हो रही थी, लोकसभा में फाइनेंस बिल पास होने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को और बेहतर बनाने का फैसला किया गया है और इसके लिए उन्होंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री का ये फैसला हैरान करने वाला था.

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव महज एक साल दूर हैं और सरकारी कर्मचारियों का वोट सत्ताधारी पार्टी के लिए बेहद अहम है, ऐसे में नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को भी हरी झंडी दे सकती है. लोकसभा चुनाव से पहले वेतन आयोग का गठन न कर सरकार सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती. विपक्षी दल इसे एनपीएस की तरह बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकते हैं.

राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच पहले से ही खींचतान चल रही थी। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। जिसके बाद सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है. इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आठवें वेतन आयोग का भी गठन कर सकती है.

आपको बता दें कि 1947 के बाद से कई वेतन आयोगों का गठन किया गया है। सरकार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। जिनकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। सातवें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने 24 फरवरी 2014 को किया था। 2006 और 2016 में छठे और सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी और सरकारों ने इसे स्वीकार करते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की थी।

(pc rightsofemployees)