करदाताओं के लिए बड़ा अपडेट! 80C में छूट को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान

सेक्शन 80सी डिडक्शन लिमिट: अगर आप भी हर साल आईटीआर (आईटीआर रिटर्न फाइल) फाइल करते हैं तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इस सेक्शन के तहत आपको निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.

करदाता और कर विशेषज्ञ पिछले कई वर्षों से धारा 80सी की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्री-बजट 2023 सिफारिश में ICAI ने सरकार को धारा 80C के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के लिए कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था.

31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी

अब जब आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई पूरी हो गई है तो सरकार की ओर से 80सी की सीमा बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, होम लोन और जीवन बीमा जैसी विभिन्न कर बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक का वार्षिक निवेश है। पॉलिसी धारा 80सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।

80सी के तहत छूट बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

धारा 80सी के तहत कटौती के लिए कर बचत योजनाओं में पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, एससीएसएस, बैंकों और डाकघर में 5 साल की एफडी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आदि शामिल हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 31 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि 'क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दर परिदृश्य को देखते हुए छोटी बचत योजनाओं को सुव्यवस्थित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना है। कर चुके है। आपको बता दें कि साल 2023-24 में रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं.

(pc rightsofemployees)