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जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जन आधार नंबर जरूरी था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने पहले इस नंबर के बिना प्रमाणपत्र नहीं बनने को लेकर आदेश जारी किया था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को बिना आधार के पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है।
आधार अनिवार्य नहीं होगा
अब रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी. आधार अनिवार्य नहीं होगा. 27 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि 'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान दिए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी है।'
इस अधिनियम के तहत दी गई अनुमति
यह अनुमति जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मिली है. जिसमें कहा गया है कि नियुक्त रजिस्ट्रार को अन्य के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या ना का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाएगी. रिपोर्टिंग फॉर्म जन्म या मृत्यु में मांगा गया विवरण।
निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा
मामला जन्म के मामले में बच्चे, माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान करने के उद्देश्य से हो सकता है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। साल 2020 में मंत्रालय ने नियमों को अधिसूचित किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार सुशासन, सार्वजनिक धन के प्रवाह को रोकने और जीवन में आसानी प्रदान करने के लिए संस्थानों से अनुरोध करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है।
(pc rightsofemployees)
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