DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को झटका! सरकार ने डीए बढ़ाने से किया इनकार, कर्मचारियों ने किया ये काम

7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार द्वारा मार्च में डीए बढ़ोतरी बढ़ाने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. लेकिन बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था.

इसके बाद कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर विरोध शुरू कर दिया था। विरोध के 100 दिन पूरे होने पर, सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास एक विशाल रैली का आयोजन किया।

कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन किया

इस दौरान कर्मचारियों ने कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य कर्मचारियों को मार्च निकालने की अनुमति दी थी. राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कर्मचारी बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की. आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

वेतन डीए का छह प्रतिशत

ममता बनर्जी ने पिछले दिनों भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को दिए दो टूक जवाब में कहा था कि सरकार जितना महंगाई भत्ता बढ़ा सकती थी, वह बढ़ा दिया गया है. अब सरकार के पास दूसरा प्रस्ताव देने की क्षमता नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. पश्चिम बंगाल में डीए बेसिक सैलरी का छह फीसदी होता है.

विपक्षी दल सरकारी कर्मचारियों के साथ

कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा डीए केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले काफी कम है. उनकी मांग है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिले. राज्य में विपक्षी दल प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से अलग होता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग मौकों पर छुट्टी मिलती है. बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी (सेवानिवृत्त लोगों को) पेंशन देता है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करती है।