CBDT ने जारी किये नये नियम! सलाहकारों और पेशेवरों को पुरानी कर व्यवस्था जारी रखने का विकल्प मिला

करदाताओं के लिए सीबीडीटी ने फॉर्म 10IEA जारी किया: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सलाहकारों और पेशेवरों के लिए पुरानी कर व्यवस्था के चुनाव को जारी रखने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ऐसे करदाताओं के लिए फॉर्म 10-IEA जारी किया गया है.

पुरानी टैक्स व्यवस्था को जारी रखने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंसल्टेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से टैक्स स्लैब दरों में बदलाव के साथ नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट रखा है. ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ जारी रखने के लिए सलाहकारों और पेशेवरों को अनिवार्य रूप से फॉर्म 10-आईईए (FORM 10IEA) भरना होगा. सीबीडीटी द्वारा इस फॉर्म के जारी होने से सलाहकारों और पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023-24 से पुरानी कर व्यवस्था को जारी रखने के लिए सलाहकारों, व्यावसायिक आय वाले पेशेवरों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था को एक डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया है। इसका मतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (यानी 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच) में नई कर व्यवस्था के तहत आय पर नए आयकर स्लैब दरों पर कर लगाया जाएगा। हालाँकि, करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प है।

टैक्समैन डॉट कॉम के डीजीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा का कहना है कि सीबीडीटी ने नया फॉर्म 10-आईईए (FORM 10IEA) जारी किया है, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 से पुरानी टैक्स व्यवस्था जारी रखने के लिए सलाहकारों, पेशेवरों को भरना होगा. उन्होंने कहा कि यह फॉर्म पुरानी कर व्यवस्था को जारी रखने, कर छूट और कटौती का दावा करने की अनुमति देगा।

वित्त वर्ष 2023-24 से नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम बन गया है. जो सलाहकार, पेशेवर इस वित्तीय वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें इसका विकल्प चुनना होगा। एक बार जब उसने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुन लिया, तो उसके पास जीवन में केवल एक बार नई कर व्यवस्था में स्विच करने का विकल्प होगा। नवीन वाधवा ने कहा कि अगर सलाहकार और पेशेवर एक बार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो वे दोबारा पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।

आयकर नियमों के अनुसार, वेतनभोगी करदाता अपनी पसंद के अनुसार दो कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। लेकिन सलाहकार और पेशेवर ऐसा नहीं कर सकते.

(pc rightsofemployees)