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Diesel Price: देश में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलती हैं। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों का भी युग शुरू हो गया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
इस बीच डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश को सरकार ने अभी तक नहीं माना है.
ऊर्जा संक्रमण पर गठित समिति ने वर्ष 2027 तक बड़े शहरों में डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों को अपनाने का सुझाव दिया है. इसके अलावा पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली समिति ने भी चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की सिफारिश की है. 2035 तक पारंपरिक इंजन चालित मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहनों की संख्या।
बुधवार को एक ट्वीट में, डीजल मंत्रालय
, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने इस समिति की सिफारिश पर स्थिति स्पष्ट की और कहा, “मंत्रालय को ऊर्जा परिवर्तन पर गठित समिति की रिपोर्ट मिल गई है। हालाँकि, भारत सरकार ने अभी तक समिति की इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।” पिछले फरवरी में सरकार को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 10 साल तक शहरी इलाकों में कोई भी नई डीजल बस नहीं चलाई जानी चाहिए.
कम कार्बन वाले ईंधन को अपनाने के सुझाव
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, "भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।" ऊर्जा संक्रमण पर गठित समिति ने निम्न कार्बन ईंधन को अपनाने के लिए व्यापक सुझाव दिए हैं। समिति की दृष्टि भविष्योन्मुखी है।
(pc rightsofemployees)
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