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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पार्टेक लिमिटेड द्वारा एनसीएलएटी को पेश की गई समाधान योजना को स्वीकार कर लिया है। साथ ही जून 2022 से एनसीएलएटी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
लंबे समय के बाद फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है। हजारों खरीदारों के लिए अपना घर पाने का रास्ता साफ हो गया है। रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी सुपरटेक की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने आने वाले दो सालों में 20,000 फ्लैटों का निवेश और कब्जा देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटे को निजी वित्त कंपनियों से ऋण लेकर 18 लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है।
संकल्प योजना स्वीकृत
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड द्वारा एनसीएलएटी को पेश की गई समाधान योजना को स्वीकार कर लिया है। साथ ही जून 2022 से एनसीएलएटी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कंपनी के प्रमोटरों को प्राथमिकता के आधार पर फंड जुटाने और हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की इजाजत दी है।
18 परियोजनाओं पर काम पूरा किया जा रहा है
आईआरपी की देखरेख में सुपरटेक 18 परियोजनाओं को पूरा करने पर काम कर रहा है। लेकिन पैसे के अभाव में कंपनी को काम पूरा करने में दिक्कत हो रही थी. अब कर्ज की अनुमति मिलने से कार्य में गति पकड़ने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक अपील पर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।
यह कंपनी देगी 1500 करोड़ का कर्ज
ऑक्ट्री कंपनी की ओर से सुपरटेक को 1200 से 1500 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। हाल ही में सुपरटेक की ओर से इसकी योजना शीर्ष अदालत में पेश की गई थी। इसमें सुपरटेक ने कर्ज चुकाने का तरीका बताया था। इस प्लान के पास होने के बाद ही कोर्ट ने सुपरटेक को एक प्राइवेट फाइनेंसर से कर्ज लेने की इजाजत दी है.
हाल ही में सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को फ्लैट खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था. यूपी रेरा द्वारा जारी आरसी पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की थी। इसके बाद सुपरटेक ने 2 करोड़ रुपए का चेक दिया और 10 दिन में 7 करोड़ रुपए जमा करने का वादा किया।
(pc rightsofemployees)
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