Gratuity Claim: आपकी पुरानी कंपनी नहीं दे रही ग्रेच्युटी का पैसा तो तुरंत करें ये काम

नौकरीपेशा व्यक्ति को नौकरी के दौरान पैसों के मामले में कई फायदे मिलते हैं। इन्हीं में से एक है ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त होती है। आमतौर पर ग्रेच्युटी के रूप में मिलने वाली रकम तब मिलती है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या उसे नौकरी से हटा दिया जाता है या वह रिटायर हो जाता है।

कर्मचारी की मृत्यु या किसी दुर्घटना के कारण नौकरी छोड़ने की स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम उसे या उसके नॉमिनी को दी जाती है. लेकिन, कई बार कंपनी या नियोक्ता नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी देने से कतराते हैं। अगर नियोक्ता ऐसा करता है तो वह कानून का उल्लंघन करता है.

अगर आप किसी कंपनी में 4 साल 240 दिन तक काम करते हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। तय समय सीमा के बाद कंपनी छोड़ने पर भी कंपनी को आपको ग्रेच्युटी देना अनिवार्य है। अगर कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार भी कर दे तो भी आपके पास अपना हक लेने के लिए कई विकल्प होते हैं.

ग्रेच्युटी का पैसा कितने दिन में आता है?

नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी निकालने के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए आपको अपने नियोक्ता के पास आवेदन करना होगा. नियम के मुताबिक आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पैसा बैंक खाते में पहुंच जाएगा. अगर कंपनी इस अवधि के बाद भी ग्रेच्युटी की रकम खाते में जमा नहीं करती है तो उसे बाद में ब्याज समेत यह रकम चुकानी होगी.

अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो ये कदम उठाएं

अगर कंपनी आपको तय समय में ग्रेच्युटी नहीं देती है तो सबसे पहले अपने नियोक्ता को कानूनी नोटिस भेजें। अगर नियोक्ता नोटिस के बाद भी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता है तो आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी से शिकायत कर सकते हैं। आमतौर पर एक सहायक श्रम आयुक्त जिले के श्रम आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण प्राधिकारी होता है।

अधिकारी पैसा देंगे

अगर आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं तो अधिकारी कंपनी को आपकी ग्रेच्युटी देने का आदेश देगा। कंपनी को यह आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के अंदर अधिकारी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है.

सज़ा क्या है?

यदि नियोक्ता ग्रेच्युटी का भुगतान न करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972) के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 महीने तक की सजा का प्रावधान है। साल। हालाँकि कई बार ये मामला आपस में ही सुलझ जाता है. ऐसी स्थिति में, नियोक्ता को न केवल कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, बल्कि विलंबित अवधि के लिए ब्याज भी देने को कहा जाता है। इसके अलावा कई बार नियोक्ता पर जुर्माना भी लगाया जाता है.

(pc rightsofemployees)