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ईपीएफओ अंशदान ईपीएफ सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को एक बड़ा आदेश दिया।
कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा कि वह अपने पोर्टल में ऐसा प्रावधान करे कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाण दिए बिना अधिक अंशदान का विकल्प चुनने की अनुमति हो।
जस्टिस जियाद रहमान एए ने ईपीएफओ को अंतरिम आदेश दिया
न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने बुधवार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. याचिका में दावा किया गया है कि अधिक योगदान का विकल्प चुनते समय पूर्व सहमति की एक प्रति देनी होती है, जो कि ईपीएफ योजना, 1952 के तहत अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ईपीएफओ ने कभी भी इस तरह की अनुमति देने पर जोर नहीं दिया और वह अधिक योगदान स्वीकार कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी तारीख 3 मई तय की थी
उन्होंने कहा कि वे इस नियम के कारण ऑनलाइन फॉर्म में उस कॉलम को नहीं भर पा रहे हैं और बिना पूर्व सहमति के प्रमाण के जमा नहीं कर पा रहे हैं. यदि वे 3 मई की अंतिम तिथि से पहले ऐसा नहीं करते हैं, तो वे योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिक योगदान का विकल्प चुनने के लिए 3 मई तक का समय दिया है.
ईपीएफओ ने अपने तर्क में यह दलील दी
ईपीएफओ ने दलील का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि लाभ प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति एक "महत्वपूर्ण आवश्यकता" है। हाईकोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर पोर्टल में बदलाव नहीं किया जा सकता है तो ऑफलाइन आवेदन जमा करने जैसे अन्य विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट के 12 अप्रैल के आदेश की तारीख से 10 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं.
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