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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक रूपरेखा जारी की है।
इसके तहत आज यानी 1 जून से वित्तीय कंपनियां ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के साथ-साथ ऑफर देना भी शुरू कर देंगी। इस तरह के फंड का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित भवनों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। बता दें कि कुछ विनियमित संस्थाएं (आरई) जैसे एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, डीबीएस बैंक, फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहले से ही हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश कर रही हैं।
ग्रीन डिपॉजिट क्या है?
ग्रीन डिपॉजिट निवेशकों के लिए फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट है। जो निवेशक अपने अधिशेष धन को पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करना चाहते हैं, वे इसमें निवेश कर सकते हैं। ग्रीन डिपॉजिट एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपलब्ध हैं, जो अन्य डिपॉजिट के मामले में नहीं है। इसके अलावा मैच्योरिटी या रिडेम्पशन समेत सभी नियम दोनों के लिए एक जैसे हैं.
आरबीआई के मुताबिक, वित्तीय संस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र सहित नौ क्षेत्रों में ग्रीन डिपॉजिट की सुविधा का विस्तार करेंगे। अन्य आठ क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता, हरित भवन, स्वच्छ परिवहन, सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, जीवित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण और भूमि उपयोग शामिल हैं।
इसकी आवश्यकता क्यों है
दुनिया भर के कई देशों में जलवायु परिवर्तन को सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक के रूप में देखा जा रहा है और वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने 11 अप्रैल को बैंकों को ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा जारी की।
अपने ढांचे में, आरबीआई ने कहा, "वित्तीय क्षेत्र हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और आवंटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस ढांचे का उद्देश्य आरई को ग्राहकों को हरित जमा की पेशकश करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसा करने के लिए।"
(pc rightsofemployees)
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