GST Rule Change: अलर्ट! 1 मई से बदल रहा जीएसटी का नियम, 7 दिन के अंदर अपलोड करना होगा चालान, नहीं तो...

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) लेनदेन को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नया नियम 1 मई 2023 से लागू होगा और कारोबारियों को इसका पालन करना जरूरी होगा.

GSTN ने कहा है कि 1 मई से किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद को 7 दिनों के अंदर इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना जरूरी होगा. समय पर जीएसटी अनुपालन के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

जीएसटीएन के मुताबिक 1 मई से 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों को इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। नए नियम के तहत 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी इससे पुराने चालान अपलोड नहीं कर सकेंगे। 7 दिन। इसका अर्थ है कि 7 दिनों से अधिक पुराने लेनदेन की रसीद GSTN पर अपलोड नहीं की जा सकेगी और उस पर रिटर्न का दावा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, यह नियम सिर्फ चालान के लिए है। कारोबारी 7 दिन बाद भी डेबिट और क्रेडिट नोट अपलोड कर सकेंगे।

व्यापारियों को बड़ा नुकसान

जीएसटी के नियम कहते हैं कि अगर आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किया गया तो व्यापारी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ITC पर किसी उत्पाद के कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के बीच के अंतर को वापस पाने का दावा किया जाता है। फिलहाल कंपनियां अपना ई-चालान कभी भी अपलोड कर सकती हैं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद उनके पास सिर्फ 7 दिन का समय होगा।

जानकारों का कहना है कि नया नियम GST कलेक्शन बढ़ाने में मददगार होगा. साथ ही कंपनियों को समय पर आईटीसी का लाभ भी मिलेगा। इसका मकसद डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को मजबूत करना है। हाल ही में, सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों या कंपनियों के लिए प्रत्येक लेनदेन के लिए जीएसटी चालान बनाना अनिवार्य कर दिया था।

भविष्य में सभी के लिए लागू किया जाएगा

जानकारों का कहना है कि इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है और जल्द ही इसे सभी कारोबारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों के लिए सभी बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने यह नियम एक अक्टूबर 2022 से लागू किया था। अब आईआरपी पर ई-चालान समय पर अपलोड करने से सरकार और कारोबार दोनों को फायदा होगा। इससे एक ओर जहां जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को आईटीसी का लाभ जल्द मिल सकेगा.