Laptop-Tablets Import: लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध 1 नवंबर तक स्थगित, सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

लैपटॉप-टैबलेट आयात: केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। देर रात एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशक ने कहा (डीजीएफटी) ने कहा कि आयात प्रतिबंधों पर 3 अगस्त की अधिसूचना नवंबर 2023 से प्रभावी होगी।

एक दिन पहले ही लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को खारिज कर दिया गया था और इस फैसले को लागू करने में देरी की संभावना जताई गई थी. ऐसे समय में सरकार 1 नवंबर से लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा देगी. एक अधिकारी ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, 31 अक्टूबर, 2023 तक इन आयातों के लिए लिबरल ट्रांजिशनल अरेंजमेंट को अधिसूचित किया गया है.

प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस आवश्यक है

अधिसूचना के अनुसार, आयात लाइसेंस के बिना आयात खेप को 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है। अधिसूचना में कहा गया है कि 1 नवंबर, 2023 से आयात शिपमेंट की निकासी के लिए प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग के प्रतिनिधियों ने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्षमता बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

पोर्टल से लाइसेंस दिए जा रहे हैं

डीजीएफटी की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके तहत कंपनियों को मदद दी जा रही है. यहां से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात का लाइसेंस कुछ ही घंटों में दिया जा रहा है. वहीं, अधिकारियों ने कहा है कि डीजीएफटी आयात से प्रतिबंधित लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए लाइसेंस मांगने वाली कंपनियों पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है। कंपनियों से लाइसेंस मांगने का मकसद जानकारी जुटाना था.

मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा

अधिकारियों का कहना है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के कदम से पीएलआई योजना और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए अन्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह भी माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करने वाली कंपनियां भारत या अन्य जगहों पर अपने कारखानों की संख्या के आधार पर कई लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा घरेलू उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा.

(pc rightsofemployees)