पुरानी पेंशन योजना : बड़ी खबर! प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या नहीं? वित्त मंत्री ने यह जवाब विधानसभा में दिया

यूपी पुरानी पेंशन योजना 2023: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब देशभर में ओपीएस की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

आगामी चुनाव से पहले एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं. वहीं दूसरी ओर यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से साफ इनकार कर दिया है।

वित्त मंत्री ने कहा- OPS बहाल नहीं किया जाएगा

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओपीएस को बहाल करने से इनकार कर दिया है. समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने जब विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सवाल उठाया तो राज्य सरकार ने कहा कि नई पेंशन में कर्मचारियों को ज्यादा फायदा है, इसलिए फिलहाल ओपीएस करने की कोई योजना नहीं है.

सपा विधायक अनिल प्रधान के सवालों के जवाब में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार का पेंशन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई इरादा नहीं है. नई पेंशन में ओपीएस से ज्यादा लाभ है, इसलिए ओपीएस बहाल नहीं होगी।

एनपीएस 2005 से लागू है

एनपीएस की खूबियां बताते हुए वित्त मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि यूपी में नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) 1 अप्रैल 2005 से लागू है. कर्मचारियों की पेंशन राशि का 25 फीसदी हिस्सा सरकार के पास और 15 फीसदी हिस्सा सरकार के पास सुरक्षित रहता है. जिम्मेदार संस्थान. यूपी में 5.59 लाख कर्मचारी और 3.36 लाख शिक्षक एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं।

इस पर सपा के लालजी वर्मा ने पूछा कि कर्मचारियों के हिस्से का पैसा कहां जा रहा है? इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि 85 फीसदी पैसा सरकार के संरक्षण में है जबकि 15 फीसदी पैसा एसआईबी और एलआईसी जैसे संस्थानों में निवेश किया गया है.

5 राज्यों में लागू तो यूपी में क्यों नहीं- एसपी

सपा सदस्य पंकज मलिक ने कहा कि सीएम ने पहले भी पुरानी पेंशन बहाली की सिफारिश की थी। पांच राज्यों में ओपीएस बहाल, तो यूपी में क्यों नहीं? वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी नेताओं ने एनपीएस में 8 फीसदी ब्याज मांगा था, लेकिन उन्हें 9 फीसदी से ज्यादा ब्याज मिल रहा है.

जब एनपीएस प्रणाली लागू की गई थी, तब त्रिपुरा ने इसे लागू नहीं किया था, लेकिन अब उसने एसपीएस भी लागू कर दिया है। हम सरकारी कर्मचारियों के कुल राजस्व का 59% उनके वेतन और पेंशन पर खर्च करते हैं।

(pc rightsofemployees)