Pension Scheme Update: जानिए कर्मचारी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद आप कैसे अधिक पेंशन पा सकते हैं

Employee Pension Scheme Update: ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की समय सीमा 26 जून, 2023 तक बढ़ा दी है। कर्मचारियों के पास अब दो महीने का समय है जिसमें वे तय कर सकते हैं कि नए या पुराने प्लान में कौन सा विकल्प उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है।

हालांकि, यह कहना सही नहीं है कि अधिक पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी या नहीं। ज्यादा पेंशन वाली स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट के बाद एक बार में ज्यादा एकमुश्त रकम चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा पेंशन वाली स्कीम फायदेमंद नहीं होगी।

जैसे ही कर्मचारी अधिक पेंशन का विकल्प चुनता है, उसके ईपीएफ खाते में जमा राशि घट जाएगी लेकिन ईपीएस खाते में जमा राशि बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई कर्मचारी अधिक पेंशन का विकल्प नहीं चुनता है तो उसके ईपीएफ कोष में काफी पैसा जमा किया जा सकता है। लेकिन इस विकल्प को चुनने के बाद रिटायरमेंट के बाद के लिए अलग से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी।

प्रोविडेंट फंड को समझें!

सभी ईपीएफओ सदस्यों के दो खाते होते हैं। जिसमें एक खाता ईपीएफ का और दूसरा ईपीएस का है जिसमें पेंशन की राशि जमा होती है। सभी कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए का 12 फीसदी ईपीएफ खाते में जमा होता है. इतना ही पैसा एंप्लॉयर भी जमा करता है लेकिन पूरा ईपीएफ खाते में जमा नहीं होता। नियोक्ता द्वारा किए गए 12 प्रतिशत अंशदान में से 8.33 ईपीएस खाते में जमा किया जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप उच्च पेंशन का विकल्प चुनते हैं, नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान में बदलाव होगा।

कर्मचारी पेंशन योजना क्या है

निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार 1995 में नया कानून लाई थी। इस कानून का मकसद निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ देना था. जब यह कानून बना था तब ईपीएस में योगदान के लिए वेतन की अधिकतम सीमा 6500 रुपये तय की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया गया था। हालांकि, 2014 में एक नया नियम बनाया गया था। जिसमें कर्मचारी को मूल वेतन और डीए का कुल 8.33 फीसदी पेंशन फंड में योगदान करने से छूट दी गई थी, यानी कर्मचारियों के लिए ईपीएस में योगदान करना जरूरी नहीं था.

ऐसे पा सकते हैं ज्यादा पेंशन!

लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अधिक पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर खुद आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। यदि कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुआ है और उच्च पेंशन का विकल्प चुनना चाहता है तो उसे पहला विकल्प चुनना होगा। अगर कर्मचारी अब भी नौकरी में है तो उन्हें दूसरा विकल्प चुनना होगा।

ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए दूसरे विकल्प पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्म खुल जाएगा। उन्हें अपना यूएएन और आधार डालकर फॉर्म जमा करना होगा। नियोक्ता को कर्मचारी के कर्मचारी की स्थिति का विवरण मिलेगा। एंप्लॉयर से अप्रूवल मिलने के बाद ज्यादा पेंशन के लिए फंड डिडक्शन शुरू हो जाएगा।

अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए ईपीएफओ ने ऑफलाइन सुविधा भी दी है, जिसमें कर्मचारी को नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा या उस शिविर में जाना होगा, जहां यह स्थापित किया गया है। इस सुविधा के जरिए कर्मचारी फॉर्म भरकर आसानी से जमा कर सकते हैं।
ज्यादा पेंशन के लिए कटेगा ज्यादा वेतन!

सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को मिलने वाले वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल नियोक्ता का अंशदान बदलेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन और डीए 25000 रुपये है, जो कर्मचारी के ईपीएफ खाते में 3000 रुपये जमा किया जाता है। नियोक्ता को भी 3000 रुपये का योगदान देना होता है।

हालांकि नए नियमों के मुताबिक ईपीएस खाते में 2080 रुपये जबकि ईपीएफ खाते में 920 रुपये जमा होंगे. अभी तक 15000 रुपये मूल वेतन और डीए पाने वाले कर्मचारियों के ईपीएस खाते में 8.33 फीसदी यानी 1249 रुपये जमा किया जा रहा था, जबकि शेष राशि ईपीएफ खाते में जमा की जा रही थी. लेकिन ईपीएफ में योगदान की वेतन सीमा खत्म होने के बाद कर्मचारी अब पेंशन योजना में वेतन और डीए का 8.33 फीसदी योगदान कर सकेंगे. यानी नियोक्ता द्वारा योगदान की गई राशि का 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जाएगा और 3.67 फीसदी ईपीएफ में जमा होगा.

पेंशन की गणना कैसे करें

पेंशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका मूल वेतन + डीए 15000 रुपये है और यदि आपने 35 साल तक सेवा की है, तो दोनों को गुणा करने के बाद, आपको 70 से विभाजित करना होगा, जो कि 7500 रुपये हो जाता है, यानी आपको प्रति वर्ष 7500 रुपये की पेंशन मिलेगी। महीना। सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले में बदलाव किया है। जिसमें पिछले 60 माह का औसत वेतन लिया गया हो अथवा पेंशन के औसत के आधार पर पेंशन निर्धारित की गई हो।

(pc rightsofemployees)