Rapid Rail स्टार्ट अपडेट: इसी महीने से इस रूट पर दौड़ेगी रैपिड रेल, 160 किमी होगी स्पीड, जानिए अन्य डिटेल्स

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल: दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू होने वाली भारत की पहली रैपिड रेल रैपिडेक्स इसी महीने शुरू होगी. यह ट्रेन पहले 17 किलोमीटर तक चलेगी. बाद में इसे बाकी दूरी के लिए चलाया जाएगा. 17 किलोमीटर के रूट पर पांच स्टेशन होंगे।

इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 किलोमीटर के रूट पर काम पूरा हो चुका है. वहीं, पांचों स्टेशनों पर काम भी पूरा हो चुका है और इसे इसी महीने चलाने की योजना बनाई जा रही है। 17 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल पर पांच स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो होंगे।

उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे

यह हिस्सा दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रैपिड रेल सेवा के विकास की देखरेख कर रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के अधिकारियों ने कहा कि पिछले सप्ताह मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) से सुरक्षा मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

रैपिड रेल की स्पीड क्या होगी

दुहाई डिपो तक चलने वाली इस ट्रेन की स्पीड 160 किमी प्रति घंटा होने की उम्मीद है. यह देश का पहला रेलवे सिस्टम होगा, जिसे इतनी तेज गति से पूरी लंबाई में परिचालन के लिए खोला जा रहा है।

बाकी रूटों पर कितना काम

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, साहिबाबाद से मेरठ साउथ स्टेशन तक 42 किलोमीटर लंबा ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है. एक अधिकारी ने बताया कि दुहाई डिपो के बाद 25 किमी लंबे सेक्शन को इसके बाद शुरू किया जाएगा। चार स्टेशन हैं मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ।

पूरे रूट पर रैपिड रेल कब तक चलेगी

रैपिड रेल बनाने का काम जून 2019 में शुरू किया गया था. एक अधिकारी ने बताया कि मेरठ में मेट्रो सेवाओं के साथ पूरे 82.15 किमी लंबे कॉरिडोर की कमीशनिंग जून 2025 में तय की गई है. इसे 30,274 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार किया जाएगा. आरआरटीएस को एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

इतने सारे यात्री यात्रा करेंगे

सरकार का अनुमान है कि हर दिन 800,000 यात्री यात्रा करेंगे. हालांकि, इतनी भारी भीड़ के बावजूद यात्री राजस्व बाधित रहने की आशंका है. किराए के साथ-साथ कई और चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

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