7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार कर सकती है DA बढ़ोतरी का ऐलान, बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

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डीए
7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी महीने सितंबर 2023 में डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है।

डीए में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी. ताजा बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 45 फीसदी की दर से डीए का फायदा मिलेगा. आपको बता दें कि सरकार साल में दो बार डीए में बढ़ोतरी करती है।

इसी आधार पर DA बढ़ोतरी होती है

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए यानी महंगाई भत्ता लेबर ब्यूरो द्वारा जारी अपडेटेड सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर तय होता है। जुलाई 2023 में सीपीआई-आईडब्ल्यू 3.3 अंक बढ़कर 139.7 हो गया था। 1 महीने बाद यानी अगस्त में ये आंकड़ा बढ़कर 2.42 फीसदी हो गया था. एक साल पहले इसी महीने के दौरान इसमें 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई थी.

डीए बढ़ोतरी का लाभ किसे मिलता है?

आपको बता दें कि DA Hike का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है. वहीं पेंशनभोगियों को डीआर हाइक का लाभ मिलता है। डीए/डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीने में की जाती है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई को बताया था कि फेडरेशन महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहा है.

लेकिन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तीन फीसदी से कुछ ज्यादा होगी. डीए तीन फीसदी बढ़कर 45 फीसदी होने की संभावना है. उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व के अनुसार डीए बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा।

फिलहाल इतने करोड़ कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी का फायदा मिल रहा है.

मौजूदा समय में एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. मार्च 2023 में आखिरी बढ़ोतरी में डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था. वहीं, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए अगली डीए बढ़ोतरी 4 फीसदी होने की उम्मीद है. हाल ही में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि की।

DA बढ़ोतरी पर सरकार कैसे लेती है फैसला?

डीए और डीआर बढ़ोतरी जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जनवरी को भत्तों में संशोधन करती है। जुलाई। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना के लिए फॉर्मूला अपडेट किया।