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7वां वेतन आयोग नवीनतम समाचार: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी के लिए अपने प्रतिपूर्ति दावे सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजने के बजाय अपने स्वयं के विभागों में जमा करना चाहिए।
कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी सीईए के लिए अपने प्रतिपूर्ति दावे सीधे डीओपीटी को जमा कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने सभी कर्मचारियों से ऐसे दावे उस कार्यालय/विभाग में जमा करने को कहा है जिसमें वे सेवा कर रहे हैं या कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उन्होंने अंतिम बार सेवा की थी।
सातवाँ वेतन आयोग
डीओपीटी ने 25 अगस्त, 2023 को एक ज्ञापन में कहा, “यह देखा गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ते के अपने दावों को प्रतिपूर्ति के लिए इस विभाग में जमा करने के बजाय अपने संबंधित कार्यालयों/विभागों में जमा कर रहे हैं।
प्रत्येक मामले में, सरकारी कर्मचारी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी का दावा उस कार्यालय/विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा जहां कर्मचारी सेवा कर रहा है या अंतिम बार सेवा की थी।
बाल शिक्षा भत्ता
डीओपीटी ने आगे कहा कि जिन मंत्रालयों/विभागों में ई-एचआरएमएस चालू है, वहां के सरकारी कर्मचारी केवल ई-एचआरएमएस के माध्यम से सीईए का दावा करेंगे। इसने उन मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया जहां ई-एचआरएमएस अभी तक चालू नहीं है, वे जल्द से जल्द ई-एचआरएमएस लागू करें। इस महीने की शुरुआत में, डीओपीटी ने अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के पात्र सदस्यों के लिए नए चाइल्डकैअर अवकाश नियमों को अधिसूचित किया था।
महंगाई भत्ते के अनुसार
संशोधित नियमों के अनुसार, पात्र एआईएस सदस्य अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा के दौरान कुल 2 वर्ष की अवधि तक वेतन सहित छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होने वाली संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) दर की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
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