केंद्र सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए दो इनामी योजनाओं का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के बीच करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। ‘लकी ग्राहक योजना’ के तहत 100 दिनों तक रोज 15 हजार को एक-एक हजार रुपए का इनाम मिलेगा।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ‘लकी ग्राहक योजना’ 50 से 3000 रुपए तक के लेन-देन के लिए है। वही व्यापारियों के लिए ‘डिजीधन व्यापार योजना’ शुरू की गई है।
इसके तहत 50 हजार रुपए के इनाम दिए जाएंगे। योजना के तहत मेगा पुरस्कारों की घोषणा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को होगी। पहला पुरस्कार एक करोड़ रुपए, दूसरा पुरस्कार 50 लाख रुपए तथा तीसरा पुरस्कार 25 लाख रुपए का होगा। योजना के तहत अब हर सप्ताह सात हजार भाग्यशाली ग्राहकों को एक लाख रुपए, 10 हजार रुपए तथा पांच हजार रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे।
इन योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। इन योजनाओं में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होने वाले ट्रांजेक्शन को शामिल किए जाएंगे। इनमें रूपे कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट, इंटरफेस (यूपीआई) यूएसएसडी और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन शामिल होंगे। एईपीएस द्वारा किए गए सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे। ई-वॉलेट तथा निजी के्रडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे।
साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं और सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे। अगले साल अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को योजना की समीक्षा की जाएगी। इसमें इसे आगे जारी रखने, इसमें संशोधन की गुंजाइश या इसे बंद करने के बारे में विचार किया जाएगा। पांच फीसदी का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जाता है। नोटबंदी घोषणा के बाद 316 प्रतिशत बढ़ा है रूपे कार्ड से लेन-देन। इसके अलावा वॉलेट से लेन-देन 271 प्रतिशत बढ़ा है। पीओएस मशीनों से 95 प्रतिशत लेन-देन बढ़ा है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी कांत न कहा है कि डिजिटल लेन-देन पर हमेशा के लिए सभी प्रकार से शुल्क हटाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।