Electricity Bill Rules: बिजली विभाग ने सिक्योरिटी मनी वसूलने का बनाया नया नियम, अब हर महीने बिल में जुड़कर आएगी रकम

pc:informalnewz

उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा जमा (एएसडी) अब साल में एक बार एकमुश्त के बजाय मासिक किस्तों में ली जाएगी। यह सुरक्षा जमा राशि उपभोक्ता की सालाना बिजली खपत के आधार पर तय होती है और ऊर्जा निगम ने अप्रैल के बिल से इसे किस्तों में वसूलना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस बदलाव को लेकर आम उपभोक्ताओं में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 

उत्तराखंड में इस महीने से बिजली दरों में 6.92 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उपभोक्ताओं और विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अप्रैल के बिलों में अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि जुड़ने से उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ गई है। इससे पहले एएसडी साल में एक बार ही ली जाती थी। डिफॉल्टरों को भेजे गए नोटिस सुरक्षा जमा राशि जमा न करने वालों को ऊर्जा निगम की ओर से नोटिस भेजे गए। हालांकि, बड़ी राशि होने के कारण आम उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में एकमुश्त भुगतान करना चुनौतीपूर्ण था और ऊर्जा निगम को यह राशि वसूलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत से किश्तों में सुरक्षा जमा लेने की व्यवस्था शुरू की गई है, अब इसे मासिक बिल में शामिल किया जाएगा।

यह जमा ऊर्जा निगम द्वारा सुरक्षा उपाय के रूप में रखी जाती है। मध्य क्षेत्र के अधिशासी अभियंता गौरव सकलानी के अनुसार सुरक्षा जमा राशि उपभोक्ता की बिजली खपत पर आधारित होती है। यदि उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो राशि का एक हिस्सा पहले से ही ऊर्जा निगम के पास सुरक्षित रहता है।

जब कनेक्शन समाप्त हो जाता है, तो पूरी सुरक्षा जमा राशि उपभोक्ताओं को ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। यदि बिल राशि जमा की गई सुरक्षा राशि से कम है, तो इसे तदनुसार समायोजित किया जाता है।

अतिरिक्त सुरक्षा जमा को समझें

जब कोई नया कनेक्शन लिया जाता है, तो न तो उपभोक्ता और न ही ऊर्जा निगम के पास वार्षिक बिजली खपत का अनुमान होता है। इसलिए, कनेक्शन के दौरान सुरक्षा राशि जमा करना एक मानक प्रक्रिया है।

यदि किसी उपभोक्ता की बिजली खपत सुरक्षा जमा से अधिक है, तो अतिरिक्त सुरक्षा जमा की आवश्यकता होती है। जिन उपभोक्ताओं की खपत सुरक्षा जमा से कम है, उनके बिल में तदनुसार कमी की जाती है।

30-दिन का बिलिंग चक्र

बिजली बिल चक्र 30 दिनों का होता है, और बिल तैयार करने और उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में दो से सात दिन का अतिरिक्त समय लगता है। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करने के लिए सात से 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसके दौरान वे 45 दिनों तक बिजली का उपभोग कर चुके होते हैं। इसलिए, अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि अतिरिक्त बिजली खपत पर लागू होती है। 

अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें