इनकम टैक्स के नए नियम: वेतनभोगियों को बड़ी राहत, किराया मुक्त आवास का नियम बदला, इन हैंड सैलरी में होगी बढ़ोतरी

किराया-मुक्त आवास: आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराया-मुक्त आवास से संबंधित नियम निर्धारित किए हैं...

अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, आयकर विभाग ने किराया मुक्त आवास से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर लोगों को राहत दी है। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराया-मुक्त आवास के नियमों में बदलाव किया गया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। नियमों में बदलाव के बाद कर्मचारी अब ज्यादा बचत कर सकेंगे. कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ेगी. किराया-मुक्त आवास से जुड़े नियमों में बदलाव 1 सितंबर से लागू हो गए हैं।

नये फार्मूले के तहत गणना होगी.

नए नियमों को आसान भाषा में कहें तो अगर कोई कर्मचारी कंपनी की ओर से दिए गए घर में रह रहा है तो उसका हिसाब-किताब अब नए फॉर्मूले के तहत होगा.

अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, जो कंपनी के स्वामित्व वाले घरों में रहते हैं। इनके वैल्यूएशन का आकलन अब बदल दिया गया है. नए नियम के मुताबिक जहां कर्मचारियों को कंपनी की ओर से बिना साज-सज्जा के घर दिया जाता है. ऐसे आवास का स्वामित्व कंपनी के पास ही होता है।

इसका वैल्यूएशन अब अलग तरीके से होगा. अब जिस शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है, वहां एचआर वेतन का 10% होगा। पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख की आबादी वाले शहरों में वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर था।