रिजर्व बैंक ने आईएफएससी के लिए एकीकृत नियामक का सुझाव दिया

गांधीनगर। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी से जुड़े विवादों तथा अन्य मुद्दों के समाधान के लिए एकीकृत नियामक और वैश्विक स्तर का कानूनी मसौदा तैयार करने पर आज जोर दिया।

वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में पटेल ने कहा कि देश में वित्तीय अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यकारी समूह स्थापित करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ‘‘समीक्षा के आधार पर वित्तीय अनुबंधों के लिए एक वैश्विक स्तर का कानूनी मसौदा गिफ्ट सिटी में लाया जा सकता है। इसके लिए या तो वित्तीय अनुबंधों को संचालित करने वाले मौजूदा कानून में संशोधन किया जा सकता है या नया कानून बनाया जा सकता है।’’

गिफ्ट गुजरात इटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी का गठन राज्य सरकार ने देश के पहले आईएफएससी के रूप में किया गया। यह दुनिया की कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी तथा प्रौद्योगिकी को एकल मंच पर लाता है।

गिफ्ट सिटी में आईएफएससी संभवत इस प्रकार का पहला केंद्र है जिसे 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शुरू किया गया।

पटेल ने कहा कि आईएफएससी में कानूनी ढांचा होना चाहिए जो विवादों तथा निपटान या जटिल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अनुबंधों से जुड़े मुद्दों का सुगमता से समाधान कर सके।

उन्होंने कहा कि अनुबंध अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए और कानून के अंतर्गत लागू होने वाले होने चाहिए।

पटेल ने कहा, ‘‘इस प्रकार के मसौदे पर जल्द काम शुरू होना चाहिए ताकि इसे समय पर लागू किया जा सके।’’