सैलरी रूल्स चेंज: 1 सितंबर से बदल जाएंगे आपकी सैलरी से जुड़े नियम, जानें सबकुछ

सैलरी नियमों में बदलाव: अगर आप भी नौकरी करते हैं तो ये बड़ी खबर आपके लिए है. अगर आपको कंपनी से घर मिला है या मिल रहा है और आप किराया नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सीबीडीटी ने वैल्यूएशन से जुड़े नियमों में राहत दी है. आइए प्वाइंट्स में जानते हैं.

सीबीडीटी ने अनुलाभ मूल्यांकन की सीमा कम कर दी है। इसका मतलब है कि अब ऑफिस से घर के बदले मिलने वाली सैलरी में कम टैक्स कटौती होगी. यानी आपके हाथ में ज्यादा सैलरी आएगी. यह नियम अगले महीने यानी सितंबर से ही लागू हो रहा है.
सबसे पहले समझें कि टैक्स को लेकर क्या नियम हैं. दरअसल, कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को रहने की जगह मुहैया कराती हैं और बदले में उनसे किराया नहीं लेतीं। यह आयकर नियमों के तहत अनुलाभ में शामिल है। परक्विजिट में कर्मचारी को किराया नहीं देना होता है, लेकिन उसकी टैक्स देनदारी बनती है.
टैक्स के लिए अनुलाभ मूल्य तय है, जो वेतन का ही एक हिस्सा है। यह हिस्सेदारी उस स्थान की जनसंख्या के आधार पर हो सकती है जहां घर स्थित है।
सैलरी में वैल्यूएशन टैक्स जोड़ा जाता है. इसका मतलब यह है कि भले ही आप किराया नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे आपकी आयकर गणना बढ़ जाती है।
अब इस हिस्से की सीमा सीबीडीटी ने कम कर दी है. इसका मतलब है कि किराया मुक्त घर के बदले उसकी वैल्यूएशन सैलरी में तो बढ़ेगी लेकिन, इसकी सीमा पहले से कम होगी।
अधिसूचना के मुताबिक, अगर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ किसी अन्य संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों को कंपनी से ऐसा आवास मिला है, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास है, तो मूल्यांकन इस प्रकार होगा।
हाथ में ज्यादा पैसा आएगा

इस फैसले से कंपनियों द्वारा दिए गए घरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. मूल्यांकन सीमा कम करने से कर योग्य आय कम हो जाएगी और इसलिए कर देनदारी भी कम हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा.