नई दिल्ली। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर.शाह के तबादले से केंद्र सरकार के इन्कार के खिलाफ राज्य अधिवक्ता संघ की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में जनवरी 2017 में सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने गुजरात अधिवक्ता संघ (जीबीए) की याचिका पर सहमति जताई। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में जनवरी 2017 में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 43 नामों पर पुनर्विचार का केंद्र सरकार का आग्रह गत 18 नवम्बर को ठुकरा दिया था।
कॉलेजियम ने इस मामले में अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ठाकुर ने केंद्र सरकार से कहा था कि यदि न्यायमूर्ति शाह और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाल्मीकि मेहता के स्थानांतरण को मंजूरी नहीं दी जाती तो वह इन दोनों न्यायाधीशों के हाथ से न्यायिक कार्य ले लेंगे।