अनुसूचित जाति उपयोजना की कार्य योजना समय पर तैयार हो-चतुर्वेदी

जयपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज मंत्रालय भवन में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गठित राज्य स्तरीय दिशा निर्देशन समिति की बैठक बुलाई गयी। 

चतुर्वेदी ने अनुसूचित जाति उपयोजना से सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिलों को लक्षित करके अपना प्लान बनाने के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनसंख्या द्वारा निर्धारित 4 हजार 948 सम्बल गांवों को भी अपने प्लान में प्राथमिकता से शामिल करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रतिमाह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजे ताकि समीक्षा की जा सके कि कितने निर्धारित लक्ष्य अर्जित किये जा सके हैं। 

उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन अनुसूचित जाति बस्तियों में पानी, बिजली आदि की आधारभूत सुविधाओं की समस्या है, उन्हें अविलम्ब दूर किया जाये। बैठक में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 में किये गये व्यय एवं ड्राफ्ट प्लान वर्ष 2016-17 के प्रावधानों की समीक्षा की गयी। 

चतुर्वेदी ने बैठक में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त सहायता राशि में से अनुसूचित जाति निगम द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। इसी प्रकार संभाग, जिला उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार बजट प्रावधान पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत विभागों को प्राप्त सहायता राशि में से अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं पर भी चर्चा की गयी। 

बैठक में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुन्दर लाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन एवं निदेशक रवि जैन के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।