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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से अब प्रदेश की 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के लाभान्वित होने के साथ ही अन्नपूर्णा भंडार के संचालक की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए ये बात की है।
इस दौरान गोदारा ने कहा कि राशन वितरण प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा समय-समय उचित मूल्य की दुकानों की जांच की जाती है एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।
गोदारा ने सदन में दी ये जानकारी भी
इससे पहले विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोदारा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट पीडीएस योजना अप्रेल, 2023 से प्रारम्भ की गई जो मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इसके तहत राशन कार्ड मेंनेजमेंट,सप्लाई चैन ऑपरेशन,एफपीएस ऑटोमेशन,पोर्टेबिलिटी डाटा प्रमाणीकरण, डाटा विशलेषण, राशनकार्डों के डी-डूप्लिकेशन/प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।
25,527 उचित मूल्य दुकानदारों का किया जा चुका है डिजिटलीकरण
उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में 25,527 उचित मूल्य दुकानदारों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के समस्त 41 जिलों की उचित मूल्य की 25,527 दुकानों को शामिल किया गया है।
PC: dipr.rajasthan
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