7th Pay Commission: सरकार जल्द बढ़ाएगी कर्मचारियों का HRA, इतना बढ़ सकता है मकान किराया भत्ता

7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार जल्द ही एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। एचआरए को पहली बार जुलाई 2021 में संशोधित किया गया था।

एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी बढ़ जाएगी. सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम करते हैं, उसके आधार पर एचआरए दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस उन सैलरी क्लास कर्मचारियों के लिए है जो किराए के घर में रहते हैं। घर की जरूरत और शहर के आधार पर कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

HRA को 3 श्रेणियों में बांटा गया है

हाउस रेंट अलाउंस को 3 श्रेणियों में बांटा गया है. ये श्रेणियां हैं X, Y और Z.

(i) 50 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र 'X' श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार 24 प्रतिशत एचआरए दिया जाता है।

(ii) 'Y' का मतलब 5 लाख से 50 लाख के बीच की आबादी वाला क्षेत्र है। यहां रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 16% एचआरए दिया जाता है।

(iii) वे कर्मचारी 'Z' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जहां जनसंख्या 5 लाख से कम है। यहां एचआरए 8 फीसदी दिया जाता है.

इतना बढ़ाया जा सकता है HRA

अब कर्मचारी X श्रेणी के लिए 27%, Y श्रेणी के लिए 18% और Z श्रेणी के लिए 9% तक HRA बढ़ा सकते हैं। वहीं, जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ऊपर पहुंच जाएगा तो एचआरए बढ़कर क्रमश: 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी हो जाएगा.

एचआरए को कब संशोधित किया जा सकता है

मोदी सरकार जल्द ही एचआरए में भी बढ़ोतरी कर सकती है. इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है. फिलहाल कर्मचारियों को मिलने वाला डीए फिलहाल 42 फीसदी है. जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना है. माना जा रहा है कि अब यह बढ़कर 46 फीसदी तक पहुंच सकता है.

(pc rightsofemployees)