7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर और डीए में होगा इजाफा, इस महीने सरकार करेगी ऐलान

7वां वेतन आयोग : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन को लेकर जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता (डीए) और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाने वाला डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की उम्मीद है।

डीए बढ़ोतरी

डीए में आखिरी बार संशोधन मार्च में किया गया था। तब डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। ये नई दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई हैं। 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। अब अगर सरकार इस बार भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो डीए बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर

सामान्य फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 फीसदी है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठे सीपीसी ने 1.86 के फिटमेंट अनुपात की सिफारिश की थी। कर्मचारियों की मांग रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए। बढ़ोतरी से न्यूनतम वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे की जाती है?

केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए और डीआर को एक फॉर्मूले के आधार पर संशोधित करती है। यह इसका सूत्र है।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत (एआईसीपीआई औसत) (आधार वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100

(pc rightsofemployees)