बैंक निजीकरण नया अपडेट: नीति आयोग ने सार्वजनिक सेवा बैंकों की सूची जारी की जिनका निजीकरण नहीं किया जाना है - विवरण यहाँ

Bank Privateization News: पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले तीन वर्षों के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटाकर 12 कर दी है।

अब एक बार फिर कई बैंकों के निजीकरण की चर्चा हो रही है। इस मामले पर सरकार ने कहा है कि आज भी बैंकिंग क्षेत्र को एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है. पिछले कुछ समय से लगातार बैंकों के निजीकरण की खबरें आ रही हैं, जिस पर अब नीति आयोग का बयान आया है.

इस मामले को लेकर आयोग ने एक सूची जारी की है जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में सरकार किन बैंकों का निजीकरण कर सकती है. साथ ही यह भी बताया है कि किन बैंकों के निजीकरण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है.

सरकार इन बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी

आपको बता दें कि नीति आयोग ने कुछ ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है जिनका सरकार निजीकरण नहीं करने जा रही है। ये बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक हैं। बैंक) का नाम शामिल है।

जानिए किन बैंकों का होगा निजीकरण

आपको बता दें कि ऊपर दी गई बैंकों की सूची के अलावा सरकार सभी बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। नीति आयोग के नोटिस में यह भी कहा गया है कि समेकन में शामिल सभी बैंकों को इस सूची से बाहर रखा गया है. वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार कई सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों के निजीकरण की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार का लक्ष्य विनिवेश के जरिए कुल 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का है।

सरकार जल्द ही आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करेगी

आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 45.48 फीसदी है. वहीं, एलआईसी की 49.24 फीसदी हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में कुछ हिस्सेदारी बेचेगी और एलआईसी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी, साथ ही प्रबंधन नियंत्रण भी खरीदार को सौंप दिया जाएगा।

सरकार जल्द ही बैंक में बड़ी हिस्सेदारी बेच सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) जल्द ही IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित कर सकता है।

(pc rightsofemployees)