Finance Minister issued new order: करदाताओं के लिए खुशखबरी! ITR फाइल करने से पहले वित्त मंत्री ने दिया यह आदेश

Central Board of Direct Taxes: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सभी करदाताओं के आवेदनों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करे.

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय की जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि सीबीडीटी को अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए करदाताओं को जागरूक करने के प्रयास तेज करने चाहिए। सीबीडीटी के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने तीन अहम मुद्दों पर चर्चा की।

3 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी मिली

वित्त मंत्री की बैठक के दौरान करदाताओं की संख्या बढ़ाने पर बात हुई. साथ ही आयकर अधिकारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और आयकर 1961 अधिनियम के तहत देरी को माफ करने पर चर्चा हुई. इस दौरान वित्त मंत्री को बताया गया कि डिविडेंड, ब्याज, शेयर, म्युचुअल फंड और जीएसटीएन से वित्तीय लेन-देन का नया डेटा स्रोत मिलने के कारण रिपोर्ट की जाने वाली सूचनाओं में 1100 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है. इससे करीब 3 करोड़ लोगों की जानकारी मिली है।

टीडीएस कोड 36 से बढ़ाकर 65 किया गया

पिछले आठ सालों में नए टीडीएस कोड 36 से बढ़कर 65 हो गए हैं। इसका असर यह हुआ कि 2015-16 में जहां 70 करोड़ के लेन-देन की सूचना मिली। इसकी संख्या अब बढ़कर 144 करोड़ हो गई है। अद्वितीय कटौती करने वालों की संख्या 2015-16 में 4.8 करोड़ से लगभग दोगुनी होकर 9.2 करोड़ हो गई। सकल घरेलू उत्पाद में व्यक्तिगत आयकर का योगदान बढ़ा है। 2014-15 में यह 2.11 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 2.94 फीसदी हो गई है.

कार्यवाही को अंतिम रूप देने को कहा

इस दौरान वित्त मंत्री ने आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा में तेजी लाने को कहा. वित्त मंत्री की ओर से सीबीडीटी को इस तरह की कार्रवाई को अंतिम रूप देने को कहा गया था। निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीडीटी को करदाताओं द्वारा दायर सभी आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से उचित कार्रवाई करनी चाहिए।