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किराएदारों और जमींदारों के लिए बड़ी खबर केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्कुलेशन के लिए मंजूरी दे दी है. नए कानून को तैयार करते समय मकान मालिक और किराएदार के हितों को ध्यान में रखा गया है.
इस कानून में किराए से संबंधित किसी भी विवाद के लिए एक अलग प्राधिकरण या अदालत बनाने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत अब कोई भी मकान मालिक रिहायशी मकान के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दो महीने से ज्यादा नहीं ले सकता है. अगर किराया नहीं मिलता है या किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक उनसे 2 से 4 गुना ज्यादा किराया वसूल सकता है.
माना जा रहा है कि इस नए कानून के लागू होने के बाद किराए पर रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा. इसके साथ ही किराए पर मकान देने की मौजूदा व्यवस्था में भी बुनियादी बदलाव होंगे। इससे किराये के कारोबार में तेजी आएगी। आज हम आपको इससे जुड़ी जरूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको मकान मालिक या किराएदार के तौर पर अपने अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके।
सवाल: अगर रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ और उसके बाद किराएदार रह रहा है तो क्या होगा?
उत्तर: ऐसी स्थिति में पहले के रेंट एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार मासिक आधार पर किराए का नवीनीकरण होता रहेगा। यह अधिकतम 6 महीने तक किया जा सकता है।
प्रश्न: अगर किरायेदार घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो हर्जाने का क्या प्रावधान है?
उत्तर: रेंट एग्रीमेंट पूरा होने के बाद अगर किराएदार 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद भी घर से बाहर नहीं जाता है तो इसे डिफॉल्ट माना जाएगा और उसे हर्जाना देना होगा. मुआवजे की यह राशि दो महीने के मासिक किराए की दोगुनी और उसके बाद मकान के किराए की चार गुना होगी.
सवाल: क्या रेंट एग्रीमेंट में तय अवधि के बीच किराया बढ़ाया जा सकता है?
जवाब: रेंट एग्रीमेंट में तय अवधि के बीच में किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है. अगर रेंट एग्रीमेंट में किराए को लेकर एग्रीमेंट है तो उसी के आधार पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है।
प्रश्न: क्या यह कानून मौजूदा किरायेदारों को प्रभावित करेगा?
उत्तर: नया मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) संभवतः लागू किया जाएगा। यह मौजूदा किरायेदारों या जमींदारों को प्रभावित नहीं करेगा।
प्रश्न: सुरक्षा की अधिकतम सीमा क्या है?
उत्तर नए कानून में रिहायशी मकानों का अधिकतम 2 महीने का किराया ही जमानत के तौर पर लिया जा सकता है। जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए यह सीमा अधिकतम 6 महीने के लिए होगी. यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर लेने के लिए मकान मालिक आपसे अधिकतम 6 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले सकता है।
प्रश्न: क्या सभी प्रकार के किराये के लिए लिखित समझौता करना अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, अब सभी प्रकार के किराये के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य हो गया है। यह एग्रीमेंट भी संबंधित जिले के रेंट अथॉरिटी को जमा करना होगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच हुए समझौते के आधार पर ही किराया और उसकी अवधि तय होगी। लिखित समझौते में इसका उल्लेख किया जाएगा।
प्रश्न: मकान किराए पर देने के लिए मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी होगी?
उत्तर: मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत जब तक रेंट एग्रीमेंट में कोई जिक्र नहीं होगा, मकान मालिक कई तरह के कामों के लिए जिम्मेदार होगा. इसमें मकान की संरचनात्मक मरम्मत, दीवारों की पेंटिंग, दरवाजों या खिड़कियों की पेंटिंग, यदि आवश्यक हो तो प्लंबिंग पाइप को बदलना, बिजली के तारों आदि के लिए मालिक जिम्मेदार होगा।
प्रश्न: किरायेदार की क्या जिम्मेदारियां हैं?
उत्तर: जल भराव की मरम्मत, स्विच या सॉकेट की मरम्मत, रसोई की फिक्स्चर की मरम्मत, खिड़की-दरवाजे के शीशे बदलने, बगीचे या खुले स्थानों के रखरखाव, संपत्ति को जानबूझकर नुकसान से बचाने आदि की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। मकान मालिक को संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के बारे में सूचित करना चाहिए।
प्रश्न: मरम्मत के संबंध में असहमति के मामले में क्या होता है?
उत्तर: यदि मकान मालिक किराए की संपत्ति पर कुछ अतिरिक्त संरचनात्मक काम करवाना चाहता है और किरायेदार ऐसा करने से मना करता है, तो मामला रेंट कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। इसके लिए मकान मालिक को रेंट कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी।
प्रश्न: मकान मालिक क्या नहीं कर सकता?
उत्तर: संपत्ति के मकान मालिक या किरायेदार को आवश्यक आपूर्ति को कोई नहीं रोक सकता है। इसमें बिजली, बिजली, गैस आदि शामिल हैं।
सवाल: किराया निकालने का क्या नियम है?
उत्तर: जब तक रेंट एग्रीमेंट की अवधि जारी रहती है, किरायेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यदि दोनों पक्षों ने रेंट एग्रीमेंट में कोई विशेष समझौता किया है तो वही मान्य होगा।
(pc rightsofemployees)
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