- SHARE
-
GST Registration: देशभर में जीएसटी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं. कई बार फर्जी जीएसटी भी देखने को मिलता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करके अनुचित लाभ उठाने वाले जालसाजों की पहचान करने के लिए कर अधिकारी दो महीने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करेंगे।
नकली आईटीसी का दावा
जालसाज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्लेटफॉर्म पर फर्जी पंजीकरण कराने के बाद फर्जी रसीदों के आधार पर आईटीसी का दावा करते हैं और बिना किसी सेवा या उत्पाद की आपूर्ति के राशि अपने खाते में जमा करा देते हैं। .
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने कहा कि फर्जी पंजीकरण और फर्जी रसीद जारी कर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समस्या गंभीर हो गई है. इसमें बेईमान लोग संदिग्ध और जटिल लेनदेन के माध्यम से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाते हैं।
सीबीआईसी ने यह जानकारी दी
सीबीआईसी ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र और राज्यों के सभी कर विभाग इस संबंध में 16 मई से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाएंगे। इस दौरान संदिग्ध जीएसटी खातों की पहचान करने के साथ ही फर्जी खातों की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) से बिल। वर्तमान में, देश भर में जीएसटी प्रणाली के तहत 1.39 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं। इनमें से जीएसटीएन पर विस्तृत डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों का उपयोग फर्जी पंजीकरणों की पहचान करने के लिए किया जाएगा।
जीएसटी संख्या का सत्यापन
फर्जी पंजीकरण की सूचना मिलने के बाद संदिग्ध जीएसटी पहचान संख्या को सत्यापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यदि सत्यापन के दौरान संबंधित करदाता फर्जी पाया जाता है तो उस पंजीकरण को रद्द करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। 24 अप्रैल को हुई केंद्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में अन्य लोगों के नाम से फर्जी जीएसटी खाते बनाने की बढ़ती समस्या देखी गई।
(pc rightsofemployees)
E-Paper
