New debit-credit card rules: जानिए RBI के प्रस्ताव से आपको क्या होगा फायदा?

नए डेबिट, क्रेडिट कार्ड नियम: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने नवीनतम ड्राफ्ट सर्कुलर में एक प्रस्ताव रखा है जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है। प्रस्ताव मौजूदा मानदंड को चुनौती देता है, जहां कार्ड नेटवर्क विकल्प जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच समझौतों द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह दोनों कार्ड के जरिए आपको एक निश्चित नेटवर्क मिलता है।

नेटवर्क का मतलब है कि वह कार्ड या तो वीज़ा कार्ड, मास्टरकार्ड या रूपे कार्ड है। जब आपको बैंक की ओर से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो एक ग्राहक के तौर पर आपको मनचाहा नेटवर्क चुनने का विकल्प नहीं दिया जाता है. आपको उसी नेटवर्क का कार्ड इस्तेमाल करना होगा जो बैंक आपको देता है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई का मसौदा प्रस्ताव

आरबीआई ने कहा कि यह देखा गया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं (बैंक और गैर-बैंक) के बीच मौजूदा व्यवस्था ग्राहकों को अपने कार्ड के नेटवर्क को बदलने का विकल्प नहीं देती है। लेकिन आरबीआई के इस सर्कुलर के बाद अब यूजर्स को यह विकल्प दिया जाएगा, जिससे उन्हें काफी फायदा होगा।

आरबीआई के मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, कार्ड जारीकर्ता किसी कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। कार्ड जारीकर्ताओं को अब एक से अधिक कार्ड नेटवर्क पर कार्ड जारी करना होगा। जारीकर्ता अपने ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। इस विकल्प का उपयोग ग्राहक कार्ड जारी करने के समय या उसके बाद किसी भी समय कर सकता है।

कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी क्या है?

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब आप अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर से खुश नहीं होते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ पोर्ट करा लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मामले में भी ऐसी ही सुविधा शुरू करने जा रहा है। कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी के जरिए ग्राहक अपने कार्ड अकाउंट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकेंगे।

कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी कार्डधारक को दूसरे भुगतान नेटवर्क पर स्विच करते समय अपने मौजूदा कार्ड खाते, शेष राशि और क्रेडिट इतिहास को बनाए रखने की अनुमति देती है।

इस पर केंद्रीय बैंक ने हितधारकों से ड्राफ्ट सर्कुलर पर 4 अगस्त तक टिप्पणियां मांगी हैं। यह ड्राफ्ट ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद है, यह उन्हें निर्णय लेने और पोर्टेबिलिटी का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके कारण बैंकों को परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और बढ़ोतरी हो सकती है। लागत।

(pc rightsofemployees)