New Update…! खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी! सरकार ने बदले जरूरी नियम, तुरंत चेक करें डिटेल्स

ग्रेच्युटी और पेंशन नियम: इस बार करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को इसकी घोषणा का इंतजार करना होगा. दूसरी ओर, पिछले दिनों सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। अगर कर्मचारियों द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया तो यह उनके लिए भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन और ग्रेच्युटी से भी वंचित होना पड़ सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश

अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान काम में लापरवाही करता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा। आने वाले समय में इसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किए जाने की उम्मीद है।

सरकार ने जारी किया आदेश

सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया था। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए। अधिसूचना में कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी.

नियम को लेकर सख्ती दिखा रही सरकार बता दें कि बदले नियम की जानकारी केंद्र की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. यही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की सूचना मिलते ही उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए. सरकार इस नियम को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है.

इन लोगों पर कार्रवाई होगी

- ऐसे अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है.
- ऐसे सचिव जो उस संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को नियुक्त किया गया हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है.
- अगर कोई कर्मचारी लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हुआ है तो दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार सीएजी के पास है.

कार्रवाई कैसे होगी

- नियम के मुताबिक अगर नौकरी के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की गई है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
- अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा संविदा पर नियुक्त किया जाता है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है। उसके बाद अगर वह दोषी पाया जाता है तो पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक वसूली की जा सकती है।

नियमों के मुताबिक, ऐसे में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से सुझाव लेने होंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन रोक दी जाती है या वापस ले ली जाती है, न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।

(pc rightsofemployees)