रेंट एग्रीमेंट नियम: जरूरी खबर! किराए पर मकान देने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो लगेगा कब्जा

रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन: अगर आप भी घर से दूर कहीं किराए के मकान में रहते हैं या आपने अपनी संपत्ति किराए पर दे रखी है तो यह खबर आपके बहुत काम की है। दरअसल, इन दोनों ही स्थितियों में रेंट एग्रीमेंट होना बेहद जरूरी है।

रेंट एग्रीमेंट का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना घर या किसी भी तरह की संपत्ति किराए पर देता है। जिसके बाद उसके और किरायेदार के बीच कानूनी कार्यवाही को रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। भविष्य के विवादों से बचने के लिए दोनों पक्षों द्वारा पूरा किया जाने वाला यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

अब आप पूछेंगे कि क्या रेंट अग्रीमेंट भी अलग होते हैं? हाँ। आज हम आपको इन्ही के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। किराए पर संपत्ति देते समय यदि पट्टा 11 माह से अधिक का है तो रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत होना या नोटरी की मुहर होना अनिवार्य है। हालांकि, अगर संपत्ति को 11 महीने से कम समय के लिए किराए पर दिया गया है, तो समझौते को रद्द किया जा सकता है।

ऐसे समय में जब किराएदारों को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं, रेंट/लीज एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक बार जब दोनों पक्ष समझौते में लिखे नियमों और शर्तों से सहमत हो जाते हैं, तो इसे उनकी आपसी सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत करने से भविष्य के विवादों के संबंध में दोनों पक्षों के हितों की रक्षा होती है।

रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या नोटरीकृत कौन सा बेहतर है :-

नोटरीकृत किराया समझौता

नोटरीकृत समझौता एक सार्वजनिक नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर पर मुद्रित एक किराया समझौता है। भारत में, नोटरी पब्लिक मुख्य रूप से वकील और अधिवक्ता हैं। नोटरीकृत समझौते के मामले में, नोटरी दोनों पक्षों की पहचान और दस्तावेजों को प्रमाणित करता है।

इस प्रक्रिया के लिए दोनों पक्षों (मालिक और किरायेदार) को नोटरी के सामने पेश होना होगा। एक नोटरीकृत समझौता एक पंजीकृत समझौते की तुलना में बहुत सरल है क्योंकि यह केवल एक वकील के कार्यालय में जाकर किया जा सकता है, और इसके लिए किसी स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

नोटरी के लिए वकील द्वारा केवल एक शुल्क लिया जाता है जो आमतौर पर इलाके के अनुसार 200 रुपये से 500 रुपये तक होता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी कानूनी कार्यवाही के मामले में, नोटरीकृत समझौता अदालत में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह किराये के लेनदेन को मान्य नहीं करता है।

पंजीकृत किराया समझौता

रेंट एग्रीमेंट मौखिक, लिखित या निहित हो सकता है। हालाँकि, लिखित समझौता दोनों पक्षों द्वारा सहमत नियमों और शर्तों को बताता है और असहमति के मामले में प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट एक रेंट एग्रीमेंट है जो स्टांप पेपर पर छपा होता है और क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होता है। कुछ शहर/राज्य ऐसे दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

रेंट एग्रीमेंट को पंजीकृत कराने का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह एक कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है और भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से मकान मालिक की सुरक्षा करता है। यदि रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं है, तो केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

अगर 11 महीने से ज्यादा समय के लिए किराएदार को संपत्ति देनी है तो सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 11 महीने से कम के समझौते में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।