Section 80C Deduction Limit: क्या सरकार 80सी के तहत छूट बढ़ाने की योजना बना रही है? वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब

धारा 80सी कटौती सीमा: करदाता लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि 80सी के तहत मिलने वाली छूट सीमा बढ़ेगी। फिलहाल 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलती है.

हालांकि, हाल ही में सरकार की ओर से 80C की सीमा बढ़ाने को लेकर प्रतिक्रिया आई है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट सीमा बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

फिलहाल कई टैक्स सेविंग स्कीम हैं जिनके जरिए 80सी के तहत पैसा बचाया जा सकता है। होम लोन और जीवन बीमा पॉलिसियों में 1.5 लाख रुपये तक के सालाना निवेश पर आप 80C के तहत छूट पा सकते हैं. धारा 80सी के तहत छूट पाने के लिए बैंकों और डाकघरों में 5 साल की अवधि के लिए पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, एनपीएस, एससीएसएस, एफडी में निवेश किया जा सकता है।

करदाता और कर पेशेवर कई वर्षों से धारा 80सी के तहत सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि ICAI ने अपनी बजट-पूर्व 2023 की सिफारिशों में सरकार को धारा 80C के तहत सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के लिए कटौती को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था। हालांकि, सरकार ने अभी तक सेक्शन 80सी की सीमा नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बजाय धारा 80सी कटौती के बिना कम कर के साथ एक नई कर व्यवस्था शुरू की गई है।

31 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि छूट हटाकर आयकर अधिनियम, 1961 को सरल बनाना सरकार की घोषित नीति रही है। और प्रोत्साहन, साथ ही कर दरों को कम करना। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ,

मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने बदलते आर्थिक माहौल और ब्याज दरों के साथ छोटी बचत योजनाओं को संतुलित करने और आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट को सरल बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। चौधरी ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में लघु बचत के तहत संग्रह 74,937 करोड़ रुपये रहा।

(pc rightsofemployees)