7वां वेतन आयोग: DA में बढ़ोतरी को लेकर नया अपडेट, सरकार इस तारीख को बढ़ा सकती है महंगाई भत्ता

डीए बढ़ाया गया
7वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। अब DA बढ़ोतरी को लेकर नया अपडेट आया है.

केंद्र सरकार नवरात्रि और दिवाली के बीच अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। एक बार घोषित डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, लेकिन माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 फीसदी से ज्यादा हो सकती है।

DA बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है

औद्योगिक श्रम के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर डीए गणना फॉर्मूले के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 46 फीसदी तक पहुंच जाएगा.

सरकार इस तारीख की घोषणा कर सकती है

सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) दी जाती है। डीए और डीआर साल में दो बार बढ़ते हैं- जनवरी और जुलाई। मौजूदा समय में एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. मार्च 2023 में आखिरी बढ़ोतरी में DA 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया था. मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए अगली DA बढ़ोतरी 4 फीसदी होने की उम्मीद है.

इन राज्यों ने बढ़ाया डीए

हाल ही में मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।

DA बढ़ोतरी पर सरकार कैसे लेती है फैसला?

डीए और डीआर बढ़ोतरी जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी को भत्तों में संशोधन करती है। और 1 जुलाई. ज्यादातर सरकारें मार्च और सितंबर-अक्टूबर में DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं. इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है.

ये है DA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला

साल 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर गणना के फॉर्मूले को संशोधित किया था।

महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100