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इंटरनेट डेस्क। देश में पुरानी पेंशन की मांग अब लगातार बढ़ रही है ऐसे में जहां केंद्र सरकार एक तरफ ओपीएस देने से मना कर रही थी वहीं अब केंद्र सरकार ने ही इसके लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इस समिति के गठन के साथ ही केंद्र और भाजपा शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों में थोड़ी उम्मीद जग गई है।
शुक्रवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी।
आपकों बता दें की देश में एक जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। समिति गठित होने के बाद में ओपीएस को लेकर भी रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद इस पर केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है।
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