विमुद्रीकरण के प्रभावों के अध्ययन के लिए समिति गठित

Samachar Jagat | Monday, 28 Nov 2016 04:15:54 PM
विमुद्रीकरण के प्रभावों के अध्ययन के लिए समिति गठित

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विमुद्रीकरण से राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकार के राजस्व पर पडऩे वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज यहां बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। समिति विमुद्रीकरण से राज्य पर विपरीत प्रभावों को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श करेगी। समिति में वित्त, कृषि, व्यापार कर, पर्यटन, राजस्व, स्वास्थ्य, यातायात सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य होंगे। 

रावत ने पिछले दो-तान माह में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदने वालों की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि सभी जिलाधिकारी, मजदूरों और श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाने के लिए कैम्प आयेाजित कर रहे हैं। 

रावत ने सीएसडी कैंटीन में राज्य सरकार द्वारा मदिरा पर लगाए जाने वाले आबकारी शुल्क को पूर्व सैनिकों के लिए कम करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में जैविक मांस (आर्गेनिक मीट) के कन्सेप्ट पर कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा। इसके लिए आर्गेनिक बोर्ड के तहत आर्गेनिक मीट विपणन बोर्ड बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्गेनिक मीट की अधिक कीमत मिलने से विशेष तौर पर बकरी पालन को लाभकारी बनाया जा सकता है।
 

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