महिलाओं के लिए अच्छी खबर! यह राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपये, जानें डिटेल

महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: तमिलनाडु सरकार महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार की महिला मुखियाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की योजना शुरू करने का निर्देश दिया है।

यह योजना 15 सितंबर से लागू होगी. राज्य सरकार ने कहा कि यह योजना 15 सितंबर को डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती पर शुरू की जाएगी।

ये महिलाएं आवेदन कर सकती हैं

राज्य सरकार ने योजना के लिए पात्रता मानदंड भी जारी कर दिए हैं। इस योजना का नाम पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत द्रमुक संरक्षक एम करुणानिधि के नाम पर 'मगलिर उरीमई थोगई थित्तम' रखा जाएगा। इसके लिए 15 सितंबर 2002 से पहले जन्मी 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं ही योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

लाभार्थी परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक गीली भूमि या 10 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।

महिला की वार्षिक घरेलू बिजली खपत 3600 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राशन की दुकानों पर आवेदन कर सकते हैं

सरकार के मुताबिक, जो महिलाएं योजना के तहत वित्तीय सहायता पाना चाहती हैं, उन्हें अपनी राशन की दुकानों पर इसके लिए आवेदन करना होगा। एक राशन कार्ड पर केवल एक ही लाभार्थी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड पर परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज है, तो योजना के प्रयोजन के लिए उसकी पत्नी को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

अविवाहित, एकल महिलाओं, विधवाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले में, उन्हें भी योजना के लिए परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि किसी परिवार में 21 वर्ष से अधिक आयु की एक से अधिक महिलाएँ हैं, तो उनमें से केवल एक ही लाभार्थी बनने के लिए आवेदन कर सकती है।

कुछ श्रेणियों की महिलाएं वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं.

सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, चार पहिया वाहन रखने वाले या जीएसटी का भुगतान करने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। हालाँकि, सरकार ने गंभीर विकलांगता वाले परिवारों को इस योजना में अपवाद के रूप में शामिल किया है।