रैपिडो और बाइक टैक्सी सेवा: बाइक टैक्सी को लेकर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो, उबर आदि के संचालन को लेकर दिल्ली सरकार को कुछ और समय दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि दिल्लीवासियों को बाइक टैक्सी के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को बाइक टैक्सी संचालन नीति लागू करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को बाइक टैक्सियों को विनियमित करने की दिशा में मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति को अंतिम रूप देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार की अर्जी मंजूर कर ली है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को पलटने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

12 जून 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाते हुए उबर, रैपिडो और अन्य दोपहिया बाइक टैक्सियों को नई दिल्ली में संचालित करने की अनुमति दी थी। दिल्ली की आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उसे अंतिम नीति लागू होने तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने आप सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने दिल्ली सरकार को अंतिम नीति लागू करने और नियमन के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है. दिल्ली सरकार के प्रतिबंध संबंधी निर्देशों के मुताबिक तब तक दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी।

आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर बाइक टैक्सियों को दिल्ली में न चलने की चेतावनी दी थी। बैन के साथ ही सरकार ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी थी कि उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जिसके बाद बाइक टैक्स एग्रीगेटर्स दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे. कुल मिलाकर अब दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने को लेकर 30 सितंबर के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा।