भुवनेश्वर : ओडिशा लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कहा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्बारा ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोकेगा।
यह कदम तब उठाया गया है जब एक दिन पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओपीएससी तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को अलग-अलग पत्र लिखकर कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर विश्वविद्यालयों में फैकल्टी या गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया तीन महीनों तक नहीं शुरू होनी चाहिए।
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