7th Pay Commission: केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, HBA अमाउंट पर बदले नियम

7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के रक्षा सेवा कर्मी अब हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) के लिए पात्र हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद एचबीए की मौजूदा योजना को और उदार बनाया गया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है.

क्या है सीमा: नए घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण के मामले में, कर्मचारियों को 34 महीने का मूल वेतन, अधिकतम 7 लाख रुपये या घर/फ्लैट की लागत या पुनर्भुगतान क्षमता के अनुसार राशि मिलेगी।

मौजूदा घर का विस्तार: कर्मचारी का 34 महीने का मूल वेतन दिया जा सकता है, जो अधिकतम 6 लाख रुपये या विस्तार की लागत के बराबर होगा।

घर की लागत की सीमा: बनाए जाने/खरीदे जाने वाले घर की लागत (प्लॉट की लागत को छोड़कर) कर्मचारी के मूल वेतन से 139 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 60 लाख रुपये तक।

कैसे करें भुगतान: तैयार घर खरीदने के लिए अग्रिम राशि का भुगतान एकमुश्त किया जा सकता है। नए फ्लैट की खरीद/निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान विभाग प्रमुख के विवेक पर एकमुश्त या सुविधाजनक किस्तों में किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे के लिए हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50% होगा। बता दें कि हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। इसके तहत कर्मचारी कम ब्याज पर पैसा एडवांस ले सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है.

(pc rightsofemployees)