7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है भारी बढ़ोतरी

7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2023 में 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी होने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है.

आखिरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा अप्रैल में की गई थी। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA और DR बढ़ने वाला है. साल 2023 की दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ना तय है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला महीना जबरदस्त खुशियां लेकर आएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा इसी साल जुलाई में की जानी थी. लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. उम्मीद है कि डीए बढ़ोतरी की यह घोषणा अगस्त में हो सकती है.

साल में दो बार DA बढ़ता है

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार बदलाव किया जाता है. जनवरी में DA में बढ़ोतरी की गई है. जनवरी से DA 42 फीसदी लागू है. अगर सरकार जुलाई के बाद डीए बढ़ाती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है. इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. अप्रैल के लिए सीपीआई-डब्ल्यू इंडेक्स में 9 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। यह 134.2 अंक रहा है. पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

डीए और डीआर में बंपर बढ़ोतरी होगी

केंद्र सरकार देश के करीब 1.75 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर तय किया जाता है. आंकड़ों के मुताबिक 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में DA 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. इसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी सालाना 8000 रुपये से 27,000 रुपये तक बढ़ सकती है.

बढ़ सकता है HRA भत्ता

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने आखिरी बार जुलाई 2021 में उनके मकान किराया भत्ते में बदलाव किया था। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके एचआरए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.

(pc rightsofemployees)