चेतावनी! इस महीने के अंत तक आपकी पीपीएफ, एसएसवाई और अन्य छोटी बचत योजनाएं बंद हो सकती हैं

लघु बचत योजनाएं: इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी।

इस अधिसूचना में कहा गया था कि पीपीएफ, एसएसवाई, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। जिसकी आखिरी तारीख सितंबर महीने का आखिरी यानी 30 सितंबर तय की गई है। .

अगर आप सरकारी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल, सरकार ने इन योजनाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और योजना में निवेश करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि अगर तय समय के भीतर यह काम नहीं किया गया तो योजना में निवेश बंद हो सकता है.

दरअसल, अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अन्य छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों को इस महीने के अंत तक अपना आधार नंबर पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जमा कराना होगा। यदि कोई निवेशक इस महत्वपूर्ण समय सीमा से चूक जाता है तो लघु बचत योजना में उसके निवेश पर रोक लगा दी जाएगी।

मार्च 2023 में अधिसूचना जारी की गई

दरअसल, इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि पीपीएफ, एसएसवाई, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर अनिवार्य हो गया है। (एससीएसएस) आदि जिसकी अंतिम तिथि सितंबर माह के अंतिम यानी 30 सितंबर तय की गई है।

जानिए आधार जमा करने की आखिरी तारीख कब है?

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक लघु बचत ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा. अगर उन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या कोई अन्य लघु बचत खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया है.

आधार नंबर लिंक न होने की स्थिति में, खाता खोलने के छह महीने बाद किसी का लघु बचत खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहकों के लिए, यदि वे दी गई समय सीमा के भीतर अपने लघु बचत खाते के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उनका खाता 1 अक्टूबर, 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा।

लघु बचत योजनाएँ क्या हैं?

छोटी बचत योजनाएं निवेश के साधन हैं जो व्यक्तियों को पैसा बचाने और संचय करने की अनुमति देती हैं। ये सरकार समर्थित योजनाएं हैं और इसलिए इनमें अस्थिरता कम है। इनमें से कई योजनाओं में आपका निवेश कर लाभ के लिए पात्र है। कुछ सामान्य पात्र योजनाएं एससीएसएस और पीपीएफ हैं। वहीं, इस स्कीम में आपको आईटी एक्ट की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है।