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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अपने वर्क परमिट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। श्रमिकों को बेहतर कामकाजी माहौल प्रदान करने और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, संघीय राष्ट्रीय परिषद समिति (FNC) ने अब वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।
अभी तक यूएई सिर्फ दो साल के लिए वर्क परमिट जारी करता है। यह अवधि अब बढ़ाकर तीन साल की जाएगी। यूएई के इस कदम से सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा। यूएई में करीब 34 लाख भारतीय काम करते हैं। वर्क परमिट की अवधि बढ़ने से उसके नवीनीकरण का खर्चा भी बचेगा। वर्क परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद ही इसे तुरंत रिन्यू कराना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे कानूनी अपराध माना जाता है।
यूएई में बिना वर्क परमिट के काम करना गैरकानूनी है। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय विदेशी श्रमिकों को संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान करता है। वर्क परमिट फेडरल नेशनल काउंसिल की अनुमति के बाद ही वर्क परमिट जारी किया जाता है। अब एफएनसी की वित्तीय, आर्थिक और औद्योगिक मामलों की समिति ने वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।
इसके अलावा कमेटी ने एक और अहम सिफारिश भी की है। समिति ने कहा है कि जिस कर्मचारी ने किसी कंपनी के साथ परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, उसे अगले 12 महीनों के लिए कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए।
नौकरी बदलने पर शुल्क नहीं लिया जाता है
समिति ने सुझाव दिया है कि वर्क परमिट पर आया कर्मचारी अगर नौकरी बदलता है तो उससे वसूला जाने वाला वर्क परमिट चार्ज भी खत्म किया जाए. यूएई सरकार श्रम बाजार में सुधार करना चाहती है। इसलिए वह अब कारोबार और कर्मचारियों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बना रही हैं। सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के साथ ही ऐसा माहौल तैयार करने में लगी है, जिससे कारोबारियों को अपना लक्ष्य हासिल करने में आसानी हो।
पिछले साल आव्रजन नियमों में बदलाव किया गया था
यूएई ने साल 2022 में अपनी वीजा नीति में बदलाव किया था। नई आव्रजन नीति 3 अक्टूबर 2022 से लागू की गई थी। दिया गया। उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के लिए एक नई दस वर्षीय गोल्डन वीजा योजना लागू की गई है
(pc rightsofemployees)
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